राज्यासमोर मोठे आव्हान

मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग वा कृष्णा खोरे विकास अशा भव्य प्रकल्पासाठी पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या तीन आवडी टाळेबंदीची मुदत १४ एप्रिल रोजी, म्हणजे आता संपेल. या बाबत केंद्राने काही घोषणा करायच्या आधीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ३० एप्रिल पर्यंत लॉकडाऊन कायम ठेवण्यात येणार असल्याचे जाहिर केले. उद्धव "किरे यांनी महाराष्ट्रात आणि विशेषतः मुंबईत चाचण्यांचा धडाका लावला, महाराष्ट्रात सर्वाधिक रुग्ण आढळत असले, तरी त्यामागे सर्वाधिक होणाऱ्या चाचण्या आहेत याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. त्यात मुंबई म्हणजे एखाद्या राज्याइतकी लोकसंख्या आणि तितकाच आर्थिक पसारा. देशातील अनेक राज्यांपेक्षा सर्वार्थान मोहया असणाऱ्या या शहराचा पसारा आवरणे सोडा, पण आहे तसा राखणे हेच मोडे आव्हान, ते आव्हान पेलण्यातील शासकीय प्रयत्नात तूर्त तरी खोट काढता येणार नाही. सरकारी तिजोरी-ताण अनुभवणाऱ्या सरकारने मुंबईतील उड्डाणपूलमुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग वा कृष्णा खोरे विकास अशा भव्य प्रकल्पांसाही बाजारात उतरून रोखे काढण्याचे धाडस दाखवले होते. त्यातील उणिवा लक्षात घेऊनही तो मार्ग वैशिष्टयपूर्ण होता हे त्याच्या टीकाकारानांही नाकारता येणारे नाही. तेव्हा त्यातील त्रुटी दूर करून तशाच प्रकारे महाराष्ट्र सरकारने बाजारात उतरायला हवे. त्यासाडी ही योग्य वेळ आहे, उद्योगपती तसेच सामान्य नागरिक यांच्या हाती पैसा आहे. पण त्यांना तो गुंतवण्याचे रास्त मार्ग दिसत नाहीत. राज्यांचे विकास रोखे हा तो मार्ग असू शकतो. त्या वेळी महामार्गबांधणीसाही स्वतंत्र महामंडळ केले गेले. त्या धर्तीवर राज्यातील सर्व शासकीय आरोग्य यंत्रणेसाही आरोग्य महामंडळ स्थापून निधी उभारता येईल, त्याचा उपयोग विद्यमान आजार-साथ काळात होणार नाही. पण त्यातून दीर्घकालीन यंत्रणा उभी राहील आणि तूर्त दारिद्रयरेषेखाली जगावे लागणाऱ्या आरोग्य यंत्रणेची प्रकृती सुधारण्यास सुरुवात होईल. बाजारातून पैसा उभा करणे अर्थसंकल्पापेक्षा अधिक विश्वसनीय असते. कारण त्याचा हिशेब द्यावा लागतो आणि परतफेड करावी लागते. म्हणून हा मार्ग अधिक योग्य ठरू शकेल. आभासी सुरक्षिततेच्या गतानुगतिक मार्गाला प्राधान्य देणाऱ्या अडेल नोकरशाहीस या मार्गाने जाण्यासाठी तयार करणे हे मुख्यमंत्र्यांसमोरचे मोठे आव्हान असेल. ते त्यांनी पेलायला हवे तसेच या काळात ज्या जिल्ह्यात वा तालुक्यात करोनाचा प्रादुर्भाव आढळलेला नाही, त्यांना सरकारने लवकरात लवकर पूर्वपदावर येण्यास मदत करावी, असेही टाळेबंदीने फरक पडलाच आहे मात्र तो उठवता आली नाही तरी सैल करून निदान त्यांना त्यांच्या त्यांच्या पायावर उभे राहू द्यावे. तेवढाच शहरांवरचा भार कमी